कारोबारियों के लिए सितंबर से जरूरी हो जाएगा यह नियम, 13 अधिकारियों की समिति बनाई

माल एवं सेवा कर (GST) की चोरी रोकने के लिए निर्धारित सीमा से ऊपर का कारोबार करने वाली कारोबारी यूनिट के बीच खरीद-फरोख्त के सभी चालान एक केंद्रीयकृत सरकारी पोर्टल से निकालने का नियम सितंबर से अनिवार्य किया जाएगा.

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